सुरक्षा परिषदमा नेपालको चर्चा

काठमाडौं, जेठ १८ – संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको शान्ति तथा सुरक्षा अवस्थालाई विशेष चासो दिँदै सुरक्षा परिषदमा छलफल गरेको छ । राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले एक विज्ञप्तिमार्फत् ‘संविधान जारी नगरी संविधानसभा भंग गरेको’ भन्दै निराशा व्यक्त गरेको भोलिपल्ट मंगलबार राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा नेपालको राजनीतिक स्थितिबारे छलफल भएको हो ।

राष्ट्रसंघका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपमहासचिव बि लिन पास्कोले संविधानसभा विघटनपछिको राजनीतिक स्थितिबारे मंगलबार सुरक्षा परिषदमा जानकारी गराएका हुन् । पास्कोले सुरक्षा परिषदको ‘बन्द सभा’मा नेपालबारे जानकारी गराएको विभागको वेबपेजमा उल्लेख छ । तर, के जानकारी गराए खुलाइएको छैन । राष्ट्रसंघस्थित नेपाली स्थायी नियोगलाई समेत बैठकमा नेपालबारे के कस्तो जानकारी गराइयो थाहा दिइएको छैन ।

‘सुरक्षा परिषदमा के कस्तो ब्रिफिङ भयो बुझ्ने प्रयास गर्दैछौं,’ नियोग स्रोतले भन्यो, ‘सुरक्षा परिषदमा नेपालको शान्ति तथा सुरक्षा स्थितिबारे छलफल हुँदैछ भनेर नियोगलाई पूर्वजानकारी दिइएको थिएन ।’

परराष्ट्र मन्त्रालय युएन महाशाखा प्रमुख दिपक धितालले पास्कोले सुरक्षा परिषदमा गरेको नेपालसम्बन्धी ब्रिफिङलाई ‘निरन्तर प्रक्रिया’ बताएका छन् । यसको औपचारिक जानकारी परराष्ट्रमा नआइसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपमहासचिवलाई सुरक्षा परिषदमा विश्वका जुनसुकै देशको राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउन पाउने अधिकार हुन्छ,’ धितालले नागरिकसँग भने ।

 

‘संविधानसभा विघटनले बेलायत निराश’

काठमाडौं, जेठ १८ – बेलायती कुटनीति सेवाका प्रमुख साइमोन फ्रासरले संविधान जारी नगरी संविधान सभा भङ्ग हुँदा बेलायत निराश भएको बताएका छन् । दुई दिने नेपाल भ्रमण सकी स्वदेश फर्किनु अघि काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संविधान सभा भङ्ग हुनुलाई ‘राजनीतिक दुर्भाग्य’ (पोलिटिकल सेटब्याक) बताए ।

‘संविधान सभाबाट सकारात्मक निकास आउँछ भनेर हामीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा सघाएका थियौं,’ फ्रासरले भने, ‘बिना संविधान जारी गरी संविधान सभा विघटन हुँदा हामी नेपाली जनता झै निराश भएका छौं । यो राजनीतिक दुर्भाग्य हो ।’

राजनीतिक भेटघाट पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अझै नेपालको भविष्यप्रति आँफु आशावादी रहेको बताए । राजनीतिक नेता सामु बैधानिक जटिलता भएपनि सहमतिका आधारमा अगाडि बढे प्राविधक तथा राजनीतिक समस्या हल हुने उनले जनाए । एक भएर अघि बढ्नु बाहेकको विकल्प पार्टीहरुसँग नभएको तर्क उनले गरे ।

संविधान सभा भङ्ग भएपनि विगतमा दिंदै आएको सहयोगलाई बेलायतले निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता उनले दोहा¥याएको थिए । सरकारले घोषणा गरेको आगामी संविधान सभा निर्वाचनलाई सहयोग गर्ने÷नगर्ने भन्ने बिषयमा भने अहिल्यै भन्न नसक्ने उनले जनाए ।

उनले बेलायतमा कार्यरत गोर्खा सैनिक प्रति अभार प्रकट गरे । गोर्खा सैनिक भर्तिलाई बेलायतले निरन्तरता दिन चाहेको समेत उनले बताए ।

 

आचारसंहिताविपरीत प्रधानमन्त्रीले राजदूत भेटे

सुरेन्द्र पौडेल

काठमाडौं, पुस १७ – प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कूटनीतिक आचारसंहिता विपरीत काठमाडौंस्थित विभिन्न देशका राजदूतलाई भेट दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको वर्षौंको प्रयासपछि एक वर्षदेखि कार्यान्वयन आएको कूटनीतिक अभ्यास तोड्दै उनले सोमबार साँझ भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद र मंगलबार बिहान चिनियाँ राजदूत याङ्ग होउलानलाई आफ्नो निवास बालुवाटारमा भेटेका हुन्।

प्रसाद र होउलान परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि परराष्ट्रलाई जानकारी नदिई राजदूतद्वयलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराएका थिए। संविधानसभा विघटन हुनु केही सातायता विभिन्न देशका राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको भेटबारे पनि परराष्ट्र बेखबर छ।

‘भारतीय र चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको मन्त्रालयलाई जानकारी छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि यसबारे जानकारी गराएको छैन। तीन सातायता प्रधानमन्त्री र विभिन्न देशका राजदूतबीच भएको भेटबारे अखबार पढेर थाहा पाउने गरेका छौं।’

विदेशी राजदूतले नेपालको प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च सरकारी पदाधिकारीसँग भेट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जानुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित ओहदाको व्यक्तिसँग छलफल गरी परराष्ट्रले अनुमति दिएपछि मात्र विदेशी नियोगका व्यक्तिले भेट गर्न पाउने कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा व्यवस्था छ।

सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले विदेशीसँग भेट गर्दा परराष्ट्र र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार पारी सम्बन्धित शाखामा अभिलेख राख्ने गर्छन्।

 

अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्य सम्पादन भट्टराईकै सरकारबाट: राष्ट्रपति

काठमाडौँ, जेठ १६ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले भट्टराई सरकारलाई कामचलाउ सरकार भनेका छन् । संविधान जारी नगरी जेठ १४ गते राती संविधानसभा भङ्ग भएपछि भट्टराई सरकारको बैधानिकताका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा–एमाले लगायत अन्य साना दलले प्रश्न गरीरहेका बेला राष्ट्रपतिले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गरी वर्तमान मन्त्रीपरिषदलाई ‘कामचलाउ’ बताएका हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा  भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न स्मरण गराइएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

२०६९ जेठ १६

१. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् (मं.प.वै.सं. १३/०६९) को बैठकद्वारा “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ बमोजिम संविधानसभाको कार्यकाल मिति २०६९ साल जेठ १४ गते सम्म भएको र संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न बाँकी नै रहेकोले सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलासको रिट नं. ०६८-WS-००१४ मिति २०६८ साल मंसिर ९ गतेको आदेशले संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ साल जेठ १४ गते स्वतः समाप्त हुने हुँदा संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्न आवश्यक भएकोले संविधानको धारा ६३ (२) बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन मिति २०६९ मंसिर ७ गते बिहीबार गर्ने गरी तोकिएको छ” भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा मिति २०६९/२/१४ मा श्री सचिव निर्वाचन आयोगलाई लेखिएको पत्रको वोधार्थ पत्र मिति २०६९/२/१४ गते राती २३:२५ बजे यस कार्यालयमा प्राप्त भएको ।

 

सार्कलाई प्रभावकारी बनाउन अध्ययन

काठमाडौं, जेठ १६ – दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क) लाई बढि प्रभावकारी बनाउन यसका सम्पूर्ण संयन्त्रको विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ । सार्कका निर्णय बढि कागजमै मात्र सिमित भएपछि सदस्य राष्ट्र यसका सम्पूर्ण संयन्त्रको विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

गत साता भुटानमा सम्पन्न सार्कको बैठकले सम्पूर्ण संयन्त्रको अध्ययन गरी प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको हो ।

‘सार्कलाई कसरी बढि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भनि सम्पूर्ण सार्क संयन्त्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय भयो,’ बैठकमा सहभागी भई फर्केका परराष्ट्रका सहसचिव अर्जुनबहादुर थापाले भने, ‘अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी सार्क सचिवालयलाइृ दिइएको छ ।’

बैठकको निर्णय अनुसार सचिवालयले सन् २०१२ नोभेम्वरसम्म प्रतिवेदन तयार पारी सदस्य राष्ट्रलाई बुझाउनु पर्ने छ । सचिवालयको अध्ययन टोलीले हालसम्म सार्कले गरेका कार्यको मुल्याङ्कन, संयन्त्रको गतिशिलता तथा घोषित कार्यक्रमको प्रभावकारीताको समग्र अध्ययन गर्ने छ ।

गत बर्ष माल्दिभ्सको अड्डु एटोलमा सम्पन्न १७औं सार्क शिखर सम्मेलनको निर्णय अनुसार भुटान बैठकले अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिएको थापाले बताए ।

सार्कमा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान र अफगानिस्तान गरी ८ सदस्य रहेका छन् । स्थापना भएको २६ बर्ष बित्दा पनि सार्कले क्षेत्रको समग्र हितमा योगदान दिन नसकेको भनी यसको आलोचना हुँदै आएको छ ।

 

रेस्टुरेन्ट सञ्चालक अवैतनिक दूत!

सुरेन्द्र पौडेल

काठमाडौं, जेठ १६ -नेताका दबाबमा विदेशमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गरिरहेका व्यक्ति नै अवैतानिक वाणिज्य दूत नियुक्त हुन थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय गम्भीर देखिएको छ। अघिल्ला परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकाको कोलोराडो सहरका लागि अवैतनिक वाणिज्य दूतको नियुक्त दिएका गैरआवासीय नेपाली नारायण श्रेष्ठलाई मन्त्रालयले नियुक्तिपत्र दिन अस्वीकार गरेको छ।

नारायणकाजीले गरेको सिफारिस सर्वदलीय सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री सम्हालेका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेले नियुक्ति पत्र दिन इन्कार गरेका हुन्।

एमालेकी सहाना प्रधान परराष्ट्रमन्त्री हुँदै श्रेष्ठलाई अवैतनिक दूत बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। परराष्ट्र स्रोतअनुसार उपेन्द्र यादव र सुजाता कोइरालाका पालामा पनि उनको नाम आएको थियो तर दुवै मन्त्रीले ‘रिजेक्ट’ गरिदिएका थिए।
परराष्ट्रले पटकपटक अस्वीकार गरेका उनलाई नारायणकाजीले नियुक्ति दिलाएरै छाडेका थिए।

अमेरिकामा रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका श्रेष्ठलाई ‘नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजानेलगायत अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेको’ आरोप रहेकाले नियुक्तिपत्र नदिइएको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दियो। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसबारे जानकारी गराउँदागराउँदै पनि अघिल्ला मन्त्रीज्यूले नियुक्ति दिलाएका थिए।’

सम्बन्धित देशका नागरिकलाई नै अवैतनिक वाणिज्य दूत नियुक्त गर्नुपर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। तर राजनीतिक दबाबमा श्रेष्ठसहित पाँच गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को प्रस्ताव नियुक्तिका लागि परराष्ट्रमा आएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरुमध्ये धेरै रेस्टुरेन्ट सञ्चालक हुन्।

 

सरकार न्याय प्रणाली ‘क्षतविक्षत पार्दैछ’

काठमाडौं, जेठ १२ – सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले फौजदारी अभियोग लागेका गम्भीर मानवअधिकार हनन्का घटना लगायत सयौं मुद्दा फिर्ताको माग गरी न्यायलाई पूर्ण रूपमा क्षतविक्षत पार्ने काम गरेको ठहर एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गरेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बिहीबार एकसाथ १ सय ५५ देशमा सार्वजनिक गरेको वर्ष २०१२ को प्रतिवेदनमा मानवअधिकार हनन्का दोषीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याई जवाफदेही बनाउनमा नेपालको विफलताले निरन्तरता पाएको उल्लेख छ ।

‘सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व क्रममा दुवै पक्षबाट जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका हजारौं नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न आयोग बनाउने कार्य अझै गर्न सकेन,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको ५० औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०६८ असोज १५ भित्रै आयोग बनाउने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो ।’

प्रतिवेदनमा एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन राजनीतिक पार्टीका सदस्यहरूमाथि लागेको आपराधिक घटनाको मुद्दा फिर्ता लिनेसम्मको सम्झौता गरेको आरोप लगाइएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री निर्वाचनको ठीकअघि राजनीतिक सहमति जुटाउन माओवादीले तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरूसँग अन्य कुराका अतिरिक्त राजनीतिक पार्टीका सदस्यहरूमाथि लागेका आपराधिक घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने सम्झौता ग¥यो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वमा गरिएको मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अपराधका घटनामा संलग्नको पनि मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख थियो ।’

 

दूतावास मर्मत खर्च दिन लेखाको निर्देशन

काठमाडौं, जेठ १२ – सार्वजनिक लेखा समितिले विदेशीस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगको भवन निर्माण तथा मर्मत गर्न लाग्ने बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बेलायतस्थित दूतावास भवनको मर्मत तथा लिज बिक्रिका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिको बिहीबार बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयले बिदेशस्थित नियोग वा दूतावासहरु बनाउने तथा मर्मत गर्ने सम्बन्धमा योजना र अनुमानित लागत तयार गरी प्राथमिकता तोकी भवन बनाउने एवम मर्मत गर्ने गराउने,’ समितिले निर्णय गरेको छ, ‘सो अनुसार लाग्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने ।’

बेलायतस्थित दूतावास भवनको लिज अवधि बाँकी रहेकोले सर्वप्रथम न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्न आवश्यक मर्मत र बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्न समेत समितिले सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

बेलायति मापदण्ड अनुसार दूतावास भवनको मर्मत संभार गर्न नसके एकतर्फि रुपमा लिज भङ्ग हुने शर्त सहमति पत्रमा रहेकोले उक्त अवस्था आउन नदिन पनि समितिले भनेको छ । समितिले समयमै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्यांकन गराई लिज बिक्रि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरी सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

सन् १९४३ देखि सरकारले लिजमा लिंदै आएको बेलायतस्थित नेपाली दूतावास भवनको अन्तिम पटक सन् १९८० मा ९९ बर्षका लागि लिज नवीकरण गरेको थियो । लिज अवधि समाप्त हुन अब ६७ बर्ष बाँकी रहेको छ ।

 

नेपाली भावना नखल्बल्याउन राष्ट्रपतिको आग्रह

काठमाडौं, जेठ ११ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ‘राजनीतिक दलका नेता’ र सार्वजनिक प्रशासन नसुधार्ने ‘वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी’ प्रति रोष प्रकट गरेका छन् । नेपाल नजोगिए नेपाली पनि नरहने उल्लेख गर्दै उनले जनताले चाहेको लोकतान्त्रिक संविधान दिएमात्र राष्ट्रले निकास पाउने बताए ।

मन्त्रिपरिषदले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्न प्रस्ताव गर्ने निर्णय भोलिपल्ट बुधबार यादवले ‘हामी सबै नेपाली हौं’ भन्ने भावना कायम राख्न सबैसँग आग्रह गर्दै जनतालाई उनीहरूले चाहेको लोकतान्त्रिक संविधान दिन ढिला भइसकेको बताए ।

‘नेपालले लोकतान्त्रिक संविधान चाहेको छ, जनताको चाहना पनि यही हो, संविधान दिनोस्, अब ढिला भैसक्यो,’ बुधबार भण्डारखालस्थित नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति यादवले भने, ‘हामी सबै नेपाली हौं, यही भावना कायम राखौं ।’

राष्ट्रले अहिले निकास चाहेको यादवले बताए । सबै राजनीतिक दलहरूले समन्वय गरी एउटा विन्दुमा पुगी देशलाई संविधान दिनसके राष्ट्रले निकास पाउने ठम्याइ उनको थियो । उनले बहुजातीय, वहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभौगौलिक पक्ष नेपालको गौरव भएको समेत बताए ।

‘म राष्ट्रअध्क्षको हैसियतले भन्छु, अब राष्ट्रले निकास पाउनुपर्छ, सबै राजनीतिक दलहरूले समन्वय गरी देशलाई संविधान दिनोस्,’ राष्ट्रपति यादवले संविधान लेखनमा भएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभौगौलिक भएको नेपाल हाम्रो गौरव हो, यसलाई हामीले जोगाउनु पर्छ ।’

 

नयाँ सेनापतिमा पदोन्नति प्रक्रिया सुरु

सुरेन्द्र पौडेल

काठमाडौं, जेठ ९ -जंगी अड्डाले वरिष्ठताका आधारमा बलाध्यक्ष रथी गौरवशमशेर राणालाई प्रधानसेनापति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अवकाश पाउन झन्डै साढे तीन महिना बाँकी रहेका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको स्थानमा राणाको पदोन्नति गर्न जंगी अड्डाले उनलाई नयाँ जिम्मेवारी दिन लागेको छ।

सेनाका दुई रथीमध्ये एकलाई बलाध्यक्ष र अर्कोलाई बलाधिकृतको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ। त्यसमध्ये वरिष्ठलाई बलाधिकृतको जिम्मेवारी दिई प्रधानसेनापतिमा पदोन्नति गर्ने अभ्यास छ। त्यसैबमोजिम जंगी अड्डाले रथीद्वय राणा र नेपालभुषण चन्दको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

राणाले बलाध्यक्ष र चन्दले बलाधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकामा अब राणालाई बलाधिकृत र चन्दलाई बलाध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

‘रथीद्वयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ, बलाध्यक्ष रथी राणालाई प्रधानसेनापति बनाउने तयारीअनुसार जंगी अड्डाले जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ सैन्य उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्ले जंगी अड्डाको प्रस्ताव पास गरेपछि उहाँहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुनेछ।’

एक साताले मात्र चन्दभन्दा वरिष्ठ रहेका राणालाई प्रधानसेनापति गुरुङले यसअघि बलाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए भने चन्दलाई बलाधिकृतको। बलाध्यक्षको तुलनामा बलाधिकृतलाई सेनाभित्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने गरिन्छ।

 

प्रधानमन्त्रीद्वारा उच्च सतर्कता अपनाउन सुरक्षासंयन्त्रलाई निर्देशन

काठमाण्डौ ८ जेठ – प्रधानमन्त्री डा। बावुराम भट्टराईले सुरक्षा संयन्त्रहरुलाई उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा वसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले जेठ १४ वरिपरी हुन सक्ने सम्भावित अपि्रय घटनाहरु रोक्नका लागि उच्च सर्तकता र संयमताका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । जेठ १४ वरिपरी विभिन्न माग राखि आन्दोलन चर्काउन खोज्नु स्वभाविक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई राजनीतिक रुपमै हल गरीने भए पनि सुरक्षा निकायहरु सर्तक रहनु पर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले यतिवेला सुरक्षा शक्तिहरुले निष्पक्षरुपमा आफ्नो दायीत्व पूरा गर्नुपर्ने बैठकमा बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई आफ्नो कर्तव्य दृढतापूर्वक पालना गर्न निर्देशन दिनुभयो । कसैले आन्दोलमा तोडफोड गर्ने र अराजक गतिविधि गर्ने काम गर्छन् भने त्यसलाई कडाईपुर्वक रोक्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो । प्रेस मावअधिकारकर्मी कुटनितीक नियोग माथि तोडफोड िहंसा गर्छ भने त्यसलाई गम्भीरतापुर्वक लिएर रोक्न र कारवाहि गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

सुरक्षाकर्मीलाई उच्च मनोवलका साथ काम गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसको तयारी र संरक्षण सरकारले गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
आईतवार बन्दकर्ताहरुले प्रेस माथि गरेको आक्रमण दुर्भाग्यपुर्ण भएको उहाँले बताउनु भयो । कुनै पनि किसिमबाट मिडियामाथि आक्रमण हुन नपाओस् भन्दै प्रधानमन्त्रीले मिडियाकर्मीलाई पूर्ण सुरक्षा दिन निर्देशन दिनुभयो ।

बन्दको क्रममा दैनिकरुपमा अतिआवश्यक वस्तुको आपूर्तिमा कमि आउन सक्ने तर्फ पनि उहाँले सचेत गराउनु भएको छ । अत्यावश्यक सामान खासगरी खाद्यान औषधी पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुहरुको आपूर्तिमा कमि आउन नदिने योजना बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । 

 

भारतीय कुटनीतिज्ञलाई फिर्ता बोलाउने तीन दलको विज्ञप्ती गायब

सुरेन्द्र पौडेल

काठमाडौँ, जेठ ६ – प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार विहान तीन दलका शिर्ष नेताको बैठक हस्ताक्षर गरि जारी गर्न ठिक पारिएको प्रेस विज्ञप्ती आश्चर्यजनक रुपमा गायब भएको छ । भारतीय कुटनीतिज्ञ एसडी मेहताले तराईको शान्ति सुव्यवस्था र सामाजिक सद्भाव खलल पुग्ने गरी दिएको अभिव्यत्तिप्रति आपक्ति जनाउँदै जारी गर्न लागीएको विज्ञप्ती सार्वजनिक नहुँदै गायब गराइएको हो ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको उपस्थितीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशिल कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सम्मिलित बैठकले मेहताको भनाईको भत्र्सना गर्दै भारतको सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीनै जना शिर्ष नेताले तयार पारी हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ती शुक्रबार बेलुकीसम्म जारी नभएपछि हस्ताक्षर गर्ने नेता नै आश्चर्यमा परेका छन् ।

‘शिर्ष तीन नेताले हस्ताक्षर गरी विज्ञप्ती दिउसो जारी गर्ने भनी उहाँहरु हिड्नु भयो,’ बैठकमा सहभागी एकिकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष तथा बिना बिभागीय मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘विज्ञप्ती कहाँ गयो थाहा छैन ।’

स्रोतका अनुसार तीन शिर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ती लौनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगी गायब भएको हो । तीन नेताले विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गरेपछि बालुवातरबाटै अध्यष दाहालले मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री बिजयकुमार गच्छदारलाई फोनगरी विज्ञप्ती पढेर सुनाएका थिए । त्यसपछि दाहाल गच्छदार पनि विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गर्न मान्नुभयो भन्दै बैठक कक्षमा प्रवेस गरेका थिए ।

गच्छदारकोमा लगि विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने र त्यहींबाट जारी गर्ने सहमति भएपछि कोइराला र खनाल लगायत अन्य नेता बालुवाटारबाट बाहिरीएको स्रोतले बतायो । विज्ञप्ती अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मा लगाई उनीहरु त्यहाँबाट निस्केका थिए ।

 

भारतीय दूतसँग प्रस्टीकरण

सुरेन्द्र पौडेल

काठमाडौं, जेठ ६ – एक भारतीय कुटनीतिज्ञले सामाजिक सद्भाव भड्काउन तराइका स्थानीय नेतालाई उक्साएको सम्बन्धमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादसँग सरकारले स्पटीकरण लिएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार राजदूत प्रसादलाई बोलाई घटनाका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण लिंदै आधिकारीक रुपमा ‘बिरोध पत्र’ बुझाएको हो ।

वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका कन्सुलर एसडी मेहताले बुधबार पर्सा र बारा जिल्लाका कांग्रेस, एमाले र मधेसी फोरमका नेतालाई एक ठाउँमा भेटी ‘जेठ १४ अघि नै तराईका आन्दोलनको आधिवेहरी ल्याउनु पर्छ’, ‘मधेसलाई टुक्रा गर्दा आफ्नो कलेजोलाई टुक्रा गरे जस्तो अनुभूति भएको’ भन्दै आन्दोलन गर्न उक्साएको कुरा मिडियामा आएपछि सरकारले स्पष्टीकरण लिएको हो ।

‘सामाजीक सद्भाव खलल पु¥याउन गरी मेहताले दिएको अभिव्यत्तिप्रति भारत सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गरियो,’ स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनवहादुर थापाले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएपछि राजदूत प्रसादलाई छलफलका लागि मन्त्रालय आउन भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विहान तीन दलको बैठक बसेपछि परराष्ट्रमा निर्देशन गएको थियो ।

राजदूत प्रसाद दिउँसो तीन बजे स्पष्टीकरणका लागि मन्त्रालय पुगेका थिए । दूतावासका सेकेण्ड म्यान जयदीप मुखर्जीलाई लिई उनी सिधै परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईको कार्य कक्षमा पुगेका थिए । भट्टराईका साथमा भारत महाशाखा हेर्ने नारायणदेव पन्त, प्रवक्ता थापा रहेका थिए । मेहताको बिषयमा परराष्ट्र र प्रसादबीच झण्डै ४५ मिनेट छलफल भएको थियो ।

 

परराष्ट्र कन्सुलर शाखा त्रिपुरेश्वर सारिँदै

काठमाडौं, जेठ ५ – परराष्ट्र मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रहेको कन्सुलर शाखालाई त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नै भवनमा सार्ने भएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित भवनमा रहँदै आएको कान्ति ईश्वरी शिशु विद्यालयले उक्त ठाउँ खाली गरेपछि असार १ गतेबाट कन्सुलरसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य त्यहाँबाट सुरु गर्ने तयारी परराष्ट्रले गरेको हो।

 ’बारम्बारको ताकेतापछि विद्यालयले मन्त्रालयको जग्गा तथा भवन खाली गरेकाले कन्सुलर शाखा त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नै भवनमा सार्ने तयारी गरिएको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ‘असार १ गतेबाट त्यहाँबाट कार्य प्रारम्भ गर्ने तयारी परराष्ट्रले गरेको छ।’

त्रिपुरेश्वरस्थित २२ रोपनी जग्गामा थप कलात्मक नेपाली शैली झल्किने भवन निर्माण गरी परराष्ट्र मन्त्रालय नै त्यहाँ सार्ने प्रारम्भिक तयारी केही वर्षपहिले गरिए पनि विद्यालयले छाड्न नमानेपछि उक्त योजना अलपत्र परेको थियो। विद्यालयले उक्त जग्गा र भवन खाली गरेपछि तत्काललाई कन्सुलर शाखा सार्ने निर्णय भएको हो।

सिंहदरबार, शीतल निवास हुँदै नारायणहिटी दरबार संग्रहालयबाट कार्य गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालय गत वर्ष सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको भवनमा सरेको थियो। मन्त्रालय सरे पनि अत्यधिक जनसम्पर्क हुने कन्सुलर शाखा र केन्द्रीय राहदानी विभाग (तत्कालीन केन्द्रीय राहदानी कार्यालय) लाई नारायणहिटीमै राखिएको थियो।

‘कन्सुलर शाखामात्र त्रिपुरेश्वर सार्न लागिएको हो, राहदानी विभाग तत्काललाई नारायणहिटीमै रहन्छ, पछि त्रिपुरेश्वर सार्ने योजना छ,’ परराष्ट्रस्रोतले भन्यो।

 

उपरथी घलेको अवकास, थापा र महत उपरथीमा बढुवा

काठमाडौं, जेठ ५ -प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको ‘अथक’ प्रयास विफल भएपछि उपरथी (दुईतारे जर्नेल) दमनबहादुर घलेले बिहीबारबाट अवकास पाएका छन्। घलेले ५७ बर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाएका हुन्।

दुई रथी पद थप गरी घलेलाई बढुवा गर्ने प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको प्रयास राज्य व्यवस्था समिति र राष्ट्रपतिले तत्काल अघि नबढाउन भनेपछि घलेको बढुवा हुने सम्भावना अन्त भएको हो।

बहिनी ज्वाइँ घलेलाई उपरथीबाट रथी बनाउने योजना अनुसार प्रधानसेनापतिले ल्याएको सेनाको सांगठनिक आन्तरिक पुनर्संरचना गर्ने प्रस्तावमा हाल रहेको दुई रथी पद बढाई चार पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको थियो। अवकास लिनु १५ दिन अघि विदामा बस्ने प्रचलन अनुसार विदामा रहेका घलेले दुई रथी पद थप हुन नसकेपछि उमेर हदका कारण अवकास पाएका हुन्।

अवकास हुनु दुई साताअघि उपरथीलाई दिइने जनाउ पत्रभन्दा भिन्न किसिमको पत्र बिदा बस्नुअघि घलेलाई दिइएको थियो। घलेलाई दिइएको अवकास जनाउपत्रमा ‘अर्को निर्णय नभएमा तपाईंलाई जेठ ५ गतेबाट अवकास दिइने छ’ उल्लेख गरिएको थियो। सैनिक स्रोतका अनुसार यसअघि दिइने जनाउपत्रमा ‘अर्को निर्णय नभएमा’ शब्दावली राखिने गरिएको थिएन।

‘सेनाको पुनर्संरचनाको नाममा प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिले घले जरसापलाई रथी बनाउने खेल असफल भएको छ,’ सैन्य उच्च स्रोतले भन्यो, ‘रथी पद बढाउन नसकेपछि घले जरसाप्ले बिहीबारबाट अवकास पाउनु भएको छ।’

 

मन्त्रीलाई न काम, न ठाउँ

काठमाडौं, जेठ ५ – नेपाली कांग्रेसका सभासद सूर्यमान गुरुङ मन्त्री नियुक्त भएको दुई साता बित्न लाग्यो । उनले अझै आपूmले कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने हो भेउ पाउन सकेका छैनन् । बिनाविभागीय मन्त्री भनेर गाडी पाएका छन् , काम परेका बेला त्यसैमा हुइँकिन्छन् । कहिले बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन पुग्छन् त कहिले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालय ।

मन्त्री भएकोमा आफन्त, कार्यकर्ता फोन गरेर बधाई दिंदै भेट्न आउँछु भन्छन् । आफ्नै बस्ने ठेगान नभएका बेला आफन्त, कार्यकर्तालाई उनी यहाँ आइज भन्न सक्दैनन् , बरु भन्ने गरेका छन्, ‘पछि भेट्न आउनू ।’

नियुक्ति गरेको दुई साता बित्न लाग्दा पनि १२ जना मन्त्रीहरुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन नसक्दा उनीहरु अलमलमा परेका छन् । अलमलमा पर्ने मन्त्री गुरुङ एकला भने होइन । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै पार्टी एकिकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र अन्य साना दलका गरी १२ जना मन्त्री जिम्मेवारी नपाउँदा कहाँ बस्ने, के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।

‘मन्त्री भएको अनुभूति मन्त्रालय गएर मात्र हुने हो, अहिले आपूm मन्त्रीजस्तै लागेको छैन,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘मन्त्री बनाइदिएका छन्, गाडी दिएका छन् । यतिका लागि मात्र मन्त्री बनाउने हो भने ठिक छ, नत्र काम गर्न पाउनुप¥यो नि ।’

शीर्ष तहमा क–कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भनी छलफल भएको भनेर आफूहरु सुरुका दिन चुप लागेर बसेको उनले बताए । उचित व्यत्तिले उचित मन्त्रालय पाउने आशामा रहेका गुरुङमा अहिले त्यो आशा विस्तारै निराशामा परिणत हुँदैछ ।

 

कार्यक्षेत्र नतोकिँदा मन्त्रीहरु कहाँ जाने, बस्ने अन्यौल

काठमाडौं, जेठ ४ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुधबार दोस्रोपटक एमालेसहित साना दलका मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन्। राजनीतिक सहमतिमा गरिएको पुनर्गठनसँगै बिनाविभागीय मन्त्रीको संख्या १५ पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिए पनि कार्यक्षेत्र नतोक्दा मन्त्रीहरु कुन मन्त्रालय जाने र कहाँ बस्ने भन्ने अन्योलमा छन्।

मंगलबार संविधान लेखनका अधिकांश विवादित विषयमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच सहमति भएपछि एमालेलगायत अन्य साना दलले आफ्ना नेता मन्त्रिपरिषदमा पठाएका हुन्।

बुधबार एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री, एमालेकी राधा ज्ञवाली, नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका परशुराम खापुङ, नेपाः पार्टीका केशवमान शाक्य र परिवार दलका एकनाथ ढकाललाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो।

बुधबारै शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहमा राष्ट्रपति रामवरण यादवको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले उनीहरुलाई सपथ गराएका थिए। मन्त्रिपरिषदमा सामेल ज्ञवाली, जोशी, खापुङ, शाक्य र ढकाल पहिलोपटक मन्त्री भएका हुन्।

२०१४ देखि २०१९ सालसम्म नेपाली कांग्रेसमा रहेका जोशी त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी भएका थिए। माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक उनी २०१९ सालपछि केही वर्ष काठमाडौंमा बिताए। ‘त्यतिबेलाको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तŒवको आरोप लगाएकाले राम्रो काम गर्न पाइएन। खलासीसमेत भएर काठमाडौंमा गुजारा चलाएँ,’ मन्त्री जोशीले भने।

त्यसपछि जोशी अध्ययनका लागि रुस गएका थिए। रुसबाट उनले मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयमा एमएस्सी गरेका उनी २०२२ मा नेकपा संयुक्त (मानन्धर समूह) प्रवेश गरे। सुरुमा साधारण सदस्य रहेका उनी केही समयपछि पार्टीको वैचारिक विभागप्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए। हाल उनी नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष हुन्।

 

चिकित्सक केसीले अनशन तोडे

काठमाडौं, जेठ २ -योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको लिखित प्रतिबद्धतापछि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जमा जारी आन्दोलन तीन साता स्थगन गरिएको छ।

यससँगै सोमबारबाटै आमरण अनशन घोषणा गरेका संस्थानका प्राध्यापक तथा चिकित्सक गोविन्द केसीले पनि अनशन सोही अवधिका लागि स्थगन गरेको जनाएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईका तर्फबाट उपकुलपति हिराकाजी महर्जनले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जमा रिक्त पदाधिकारी योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

आन्दोलन फिर्ता भएपछि एक सातादेखि रोकिएको विस्तारित सेवासमेत मंगलबार सुरु हुने भएको छ। संस्थानमा रहेका ‘भ्रष्ट पदाधिकारी’ कारबाही गरी रिक्त पदमा वरिष्ठता वा योग्यताका आधारमा नियुक्ति माग गर्दै केसीले अनशन बस्ने घोषणा गरेका थिए।

‘संघर्ष समितिको मागअनुसार उपकुलपतिले रिक्त पदमा वरिष्ठता वा योग्यताका आधारमा तीन साताभित्र पदाधीकारी नियुक्ति गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यतिन्जेलसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने र रोकिएको विस्तारित सेवा मंगलबारदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. दिनेशविनोद पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘तीन हप्ताभित्र माग पूरा नभए फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं, डा. केसीले अनशन सुरु गर्नुहुन्छ।’

प्रधानमन्त्री भट्टराईले आइतबार आफ्नै निवास बालुवाटार बोलाई माग पूरा गर्ने आश्वासन दिँंदै जेठ १४ गतेसम्म अनशन नबस्न केसीसँग आग्रह गरेका थिए। आफ्ना माग संविधान लेखनसँग सम्बन्धित नभएको र उपकुलपतिबाटै समाधान हुने जिकिर गर्दै केसीले लिखित प्रतिवद्धता मागेका थिए।

 

‘टिचिङ भ्रष्टाचार’विरुद्ध डा. केसी आमरण अनसनमा

काठमाडौं, वैशाख ३१ – भ्रष्टाचारी पदाधिकारीलाई कारबाही गरी वरिष्ठता वा योग्यताको आधारमा नियुक्तिको माग गर्दै टिचिङ अस्पतालका चिकित्सक गोविन्द केसी सोमबारदेखि आमरण अनसनमा बस्ने भएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन अरुण सायमी र क्याम्पस प्रमुख रामप्रसाद उप्रेतीको नामै किटेर अनियमितताको आरोप लगाउ”दै उनले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्तिको परिपाटी अन्त्य गर्न माग गरेका छन्।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अनियमितता भएको पुष्टि गरको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि पदाधिकारीहरूलाई कारबाही नभएपछि केसी आन्दोलित बनेका हुन्। उनलाई डाक्टर, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थी सम्मिलित संयुक्त संघर्ष समितिको समर्थन छ।

दोषी ठहरिएकालाई कारबाही सट्टा पदावधि सकिएको सात महिनासम्म निमित्तको जिम्मेवारी दिएर राखिएकामा आपत्ति जनाउ”दै नया” नियुक्तिको माग संघर्ष समितिले गरेको छ। संघर्ष कार्यक्रमकै क्रममा अस्पतालमा अपराह्न सञ्चालन हुने क्लिनिक र पठनपाठन एक सातादेखि ठप्प छ।

‘दुई वर्षअघि पनि सबै डाक्टर/नर्स आन्दोलन गर्नुपरेको थियो,’ केसीले नागरिकस”ग भने, ‘सरकारले बनाएको समितिले डिनलगायत पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर्‍याए पनि अहिलेसम्म केही कारबाही नभएकाले म अनसन बस्न लागेको हु”।’ सायमीको चारवर्षे पदावधि कात्तिकमै सकिएको थियो।

व्यक्ति लक्षितभन्दा पनि ‘सिस्टम’ सुधार्न अनसन बस्न लागेको जानकारी दि”दै केसीले भने, ‘अबको नियुक्ति सिनियर प्राध्यापकबाट वा प्रतिष्पर्धाबाट हुनुपर्छ।’

 

समायोजन हुने लडाकु छनोट अझै सुरु भएन

काठमाडौं, वैशाख २९ – लडाकु छनोट समिति गठन भएको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि यसले काम सुरु गरेको छैन । समायोजन रोज्ने माओवादीका लडाकुको छनोट प्रक्रिया यथाशिघ्र सुरु गर्ने निर्देशनसहित गठन भएको समितिको बैठक अहिलेसम्म एक पटकमात्र बसेको छ ।

त्यो बैठकमा पनि लगभग सदस्यबीच चिनापर्चीमै सिमिति भयो । यसको दोस्रो बैठकबारे यसका सदस्यहरू नै बेखबर छन् ।

‘लडाकु छनोट समितिको बैठक किन बस्न सकेन र कार्य किन अगाडि बढ्न सकेन भन्नेमा हामी नै आश्चर्यमा परेका छौं,’ सेना समायोजन विशेष समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट सदस्य रहेका रामशरण महतले भने, ‘समितिले किन काम गर्न सकेन, हामीलाई कुनै जानकारी छैन ।’

छनोट समितिमा रहेका एक सैन्य अधिकृतका अनुसार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङबीच भएको ‘सेनाको आन्तरिक सांगठनिक पुनर्संरचना’ र ‘समायोजन प्रक्रिया’ एकसाथ अघि बढाउने मौखिक सहमति योजना अनुरूप नभएपछि छनोट समिति निष्क्रियजस्तै बनेको हो । ‘सरकार र सेना दुवैले प्राथमिकता मुख्य विषयमा नदिएकाले समस्या आएको हो,’ ती सैन्य अधिकृतले भने ।

सेनामा हाल कायम दुई रथी पदलाई बढाएर चार रथी बनाउन प्रधानसेनापतिले पेस गरेको पुनर्संरचना प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सेनाको लोकतान्त्रिककरण प्रक्रिया र सेनाको अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओ एण्ड एम) सर्वे एकसाथ अगाडि बढाई राजनीतिक सहमति लिन निर्देशन दिएको थियो । यसपछि छनोट प्रक्रियामा झनै सुस्तता आएको ती सैन्य अधिकृतको भनाइ छ ।